जापानी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीतियों पर गहरी असंतुष्टि व्यक्त की है और अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। क्योडो न्यूज़ के अनुसार, जापान अमेरिका द्वारा लगाए गए बढ़े हुए टैरिफ्स के सीधे जवाब में आपातकालीन आर्थिक उपाय लागू करने को तैयार है।

सरकार ने तात्कालिक पहलों का एक पैकेज तैयार किया है, जिसका उद्देश्य जापानी अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उसके निर्यात क्षेत्रों, को अमेरिकी व्यापार अवरोधों से होने वाले नुकसान से बचाना है। टोक्यो का लक्ष्य कॉर्पोरेट वित्त को सहारा देना और घरेलू उपभोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि बाहरी झटके के असर को कम किया जा सके।

प्रस्तावित उपायों में प्रति लीटर 10 येन का ईंधन मूल्य सीमा तय करना, बिजली बिल पर सब्सिडी देना, और विशेष रूप से छोटे व मध्यम आकार के उद्यमों के लिए कम-ब्याज वाले ऋण कार्यक्रमों का विस्तार करना शामिल है, जिन्हें वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अधिक असुरक्षित माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस कदम का औचित्य बताते हुए चेतावनी दी कि अमेरिकी टैरिफ जापान के औद्योगिक ढांचे, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और स्टील क्षेत्रों को, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं, गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं।

इससे पहले, वित्त मंत्री कात्सुनोबु काटो ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी जताते हुए ट्रम्प के टैरिफ्स को “गंभीर रूप से खेदजनक” बताया। काटो ने वॉशिंगटन से अपनी संरक्षणवादी नीति पर पुनर्विचार करने की अपील की, लेकिन व्हाइट हाउस ने अब तक अपने रुख में कोई बदलाव नहीं दिखाया है।

हालांकि द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार ही मुख्य मुद्दा रहा, लेकिन अमेरिका ने इस बैठक का इस्तेमाल जापान पर अपने देश में तैनात अमेरिकी सैनिकों के खर्च का अधिक हिस्सा उठाने का दबाव बनाने के लिए भी किया।